(१) ऐनको दफा ५२ग. बमोजिमको अव्यवस्थित बसोबासी को परिवारलाई आयोगले निजले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा
आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि बढीमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछः न
(क) आवास प्रयोजनको लागिः
(१) काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय तीस वर्ग मीटर,
(२) उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्ग मीटर ।
(ख) कृषि प्रयोजनको लागि दश हजार वर्ग मीटर ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराईने छैन ।
(ख) उपनियम (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास_ वा आवाद कमोत गरिआएको भएमा त्यस्तो बसोबास वा आवाद : कमोत गरिआएको क्षेत्रफलको _ हदसम्मको जग्गा निजलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(ग) ऐनको दफा प्‌रख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबासी वा आवाद कमोत गरी आएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गा वा त्यसको क्षतिपूर्ति वा सो जग्गाको सट्टामा अन्यत्र कुनै जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।
(घ) कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्थायी सङ्रचना बनाई बसोबास
गरेको र त्यस्तो संरचना प्राविधिक दृष्टिले (छुट्याउन नसकिने भए बढीमा छयालीस वर्ग मीटरसम्म र संरचना नबनाएको _ भए निजले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गासँग सिमाना जोडिएको अन्य सरकारी जग्गामा मिलान गर्दा समेत भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई यी नियमहरु बमोजिम जग्गा दिन पर्याप्त नहुने वा अन्य सरकारी वा सार्वजनिक: प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने रहेछ भने पाँच मीटरभन्दा कम मोहडा भएको बढीमा छयालीस वर्ग मीटरसम्म थप जग्गा निजलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(ङ) अव्यवस्थित बसोबासीले एकै जिल्लाको आपसमा सिमाना जोडिएको एक भन्दा बढी स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै स्थानमा बसोबास र आवाद
कमोत गरेको रहेछ भने निजलाई आवासको लागि उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफल -समेत गरी सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढाई निजलाई बसोबास र. आवाद कमोतको लागि: जग्गा उपलब्ध गराइनेछ ।
तर एकै जिल्लाको आपसमा सिमाना नजोडिएको स्थानीय तह वा एक भन्दा बढी जिल्लामा बसोबास र आवाद कमोत गरेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तह बा जिल्लामा आवासको लागि उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफल समेत गरी सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढाई निजलाई सोही स्थानमा बसोबास र
आवाद कमोत गरेको क्षेत्रफल सम्मको जग्गा मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाइ आवाद कमोत गरी आएको भए निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन ।
(४) यस नियम बमोजिम कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाईने छैन ।
(५) नियम ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर लिई आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थाका आर्थिक रुपले बिपन्न अव्यवस्थित बसोबासीले आवासको हकमा उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा र कृषिको हकमा पन्ध्र सय वर्ग मीटरसम्म आवाद कमोत गरेको रहेछ भने स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा आयोगले ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतसम्म दस्तुर लिई आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछः-
(क) परिवारका सदस्यको जीवनयापन गर्ने कुनै आधार वा सम्पत्ति नभएको,
(ख) पारिवारको _मुख्य व्यक्ति वा सदस्य शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त भई श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र परिवारका अन्य सदस्यहरुको समेत आय आर्जनको कुनै स्रोत नभएको, र
(ग) परिवारको पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यक्तिबाट समेत सहयोग हुन सक्ने अवस्था नभएको ।
स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(७) नियम ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर आर्थिक रुपले विपन्न भएको कारणले एकमुष्ठ बुझाउन नसक्ने कारण खोली कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले आयोग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा छानबिन गर्दा त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनमा उल्लिखित कारण विश्वसनीय देखिएमा आयोगले त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीले तीन वर्षभित्र दस्तुर चुक्ता गर्ने गरी किस्ता तोक्न सक्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको दस्तुर चुक्ता नगरेसम्म आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता बमोजिमको जग्गा रोक्रा राखेछ ।
(१०) अव्यवस्थित बसोबासीले सम्पूर्ण दस्तुर बुझाएपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निजको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जारी गर्नेछ ।